दर्ता नभएका वा नवीकरण नगरिएका क्रसर र बालु प्रशोधनका नाममा रहेका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै गरिएको अध्ययनले सबैजसो क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । महोत्तरीका त्यस्ता उद्योग वैैधानिक नरहेको प्रतिवेदन देखाएको हो । गत बुधबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै महोत्तरीमा ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले पेस गरेको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७९’ ले जिल्लामा नियमसङ्गत क्रसर उद्योग नरहेको जनाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष र जिल्लाका प्रमुख प्रशासक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) र नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुखसहितका अधिकारी सदस्य रहने समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महोत्तरीमा वैधानिक मापदण्ड सबै पूरा गरेका एउटा पनि उद्योग नपाइएको उल्लेख छ । जिल्लामा वनपाखा, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा हुने उत्खनन बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर र बालु प्रशोधन उद्योगका नाममा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।