नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ पहिलोपटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज भर्चुअल माध्यामबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालु कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रुपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको छ । अर्थात्, अब चालु कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रु दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।