असार ३१ नेपाल ।
सर्वोच्च अदालतले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसको स्वागत गरेको छ।
महासंघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १५ गते गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते मंगलबार सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने भन्ने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरिदिएको थियो।
महासंघको भनाइ
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थ नीतिविपरित हुने गरी आएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा थियो।”
यही असार २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय खारेज नगरे सिहरदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाएर अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको फैसला अक्षरशः पालना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिएको छ।
के थियो विवाद ?
सरकारले चैत १५ मा गरेको निर्णय अनुसार निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना दिन रोक लगाइएको थियो। त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघले तीन महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
