असार २१ नेपाल । काठमाडौंको मेयरको कुर्सी छोडेर बालुवाटार छिरेका बालेन्द्र शाहले नेपालको ४७औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको आज ठ्याक्कै १ महिना नाघेको छ।

“पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको प्रत्यक्ष सेवा” भन्ने नारासहित बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्री शाहको १ महिनाको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी चर्चा र आलोचना भएको विषय हो – महँगी।

के साँच्चै “बालेन आएपछि बजार सस्तो भयो”? कि “नयाँ सरकारको हल्लाले अझ महँगो भयो”? हेमन्त खबरले १ महिनाको सरकारी तथ्याङ्क, बजार अनुगमन र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया संकलन गरेर यो विशेष रिपोर्ट तयार पारेको छ।

१. १ महिनाको आधिकारिक तथ्याङ्कले के देखाउँछ?

नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाख १० मा सार्वजनिक गरेको मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क अनुसार:
समूह२०८२ चैत १३२०८३ वैशाख १०१ महिनाको वृद्धि/कमी
खाद्य तथा पेय पदार्थ 107.2 106.1 -1.1% कमी
गैर-खाद्य तथा सेवा 104.9 105.4 +0.5% वृद्धि
समग्र उपभोक्ता मूल्य 105.8 105.6 -0.2% कमी
पेट्रोलियम पदार्थ 108.9 106.2 -2.7% कमी
तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बालेन सरकार आएको १ महिनामा समग्र महँगी ०.२% ले घटेको छ। यो पछिल्लो ३ वर्षयताकै सबैभन्दा राम्रो मासिक प्रदर्शन हो।

खासगरी तरकारी -४.२%, पेट्रोल -२.७%, दाल -१.८% मा गिरावट आएको छ। तर चामल +0.9%, मासु +1.2%, शिक्षा +0.8% मा भने सामान्य वृद्धि छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भन्छन्, “नयाँ सरकारले तत्काल गरेको ३ वटा निर्णयको सिधा असर देखिएको छ। १. पेट्रोलियममा भन्सार ५% घटाइयो। २. तरकारी आयातमा सिन्डिकेट तोडियो। ३. बजार अनुगमन कडा बनाइयो।”

२. सरकारका ३ वटा “तुरुन्त” निर्णय र बजारको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिएको ७२ घण्टा भित्रै ३ वटा निर्णय गरे। त्यसैलाई अहिले “बालेन इफेक्ट” भनिएको छ।

क. पेट्रोल र ग्यासको मूल्य घटाइयो
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार ५% घटाएको घोषणा गर्यो। त्यसको भोलिपल्टै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल लिटरमा ८ रुपैयाँ र ग्यास सिलिन्डरमा ६० रुपैयाँ घटायो।

कलङ्कीका ट्याक्सी चालक राजु गुरुङ भन्छन्, “पहिले दैनिक २५० को तेल हाल्थे। अहिले २२०० मै पुग्छ। महिनामा ९ हजार बचत भयो।”

ख. तरकारीको सिन्डिकेट तोड्ने अभियान
कृषि मन्त्रालयले काठमाडौंका ५ वटा ठुला तरकारी बजारमा “इजाजतपत्र र नवीकरण” को नाममा हुने अवैध उठौनालाई प्रतिबन्ध लगायो। प्रधानमन्त्री स्वयम् कालीमाटी बजारमा पुगेर अनुगमन गरेपछि बिचौलियाको नियन्त्रण कमजोर भयो।

परिणाम: आलु केजीमा ७० बाट ५०, टमाटर १२० बाट ८०, प्याज ९० बाट ६५ मा झर्यो। गृहिणी सीता श्रेष्ठ भन्छिन्, “१० दिनदेखि झोलामा ५० ले १ हप्ताको तरकारी पुग्न थालेको छ।”

ग. ७ वटै जिल्लामा “निगरानी एप” र २४ घण्टे हेल्पलाइन
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले ११०३ हेल्पलाइन र “मूल्य निगरानी” एप चलायो। १ महिनामा ३२४७ उजुरी परे, जसमध्ये २१० मा कारबाही भयो। ४७ वटा पसललाई कालोसूचीमा राखियो।

३. तर सबै कुरा सस्तो भएन। कहाँ कहाँ महँगो भयो?

सरकारले नियन्त्रण गरेका क्षेत्र बाहेक अरूमा मूल्य बढेकै छ।

१. चामल र पिठो: भारतमा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध र न्यूनतम समर्थन मूल्य बढेका कारण नेपालमा चामल केजीमा ४ रुपैयाँ बढ्यो।
२. मासु र अण्डा: फागु र चैते दसैँका कारण माग बढेर कुखुराको मासु केजीमा १५ रुपैयाँ बढ्यो।
३. भाडा र शिक्षा: नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले कापी, कलम र स्कुल फी ५-८% ले बढ्यो। काठमाडौंमा कोठा भाडा पनि १०% ले बढेको घरधनीहरू बताउँछन्।

अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले, जो अहिले अर्थमन्त्री पनि हुन्, भन्छन्, “१ महिनामा संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन। हामीले माग पक्ष नियन्त्रण गर्यौं। अब उत्पादन बढाउने बेलामा छौं।”

४. उपभोक्ता र व्यवसायी के भन्छन्?

सर्वसाधारणको राय मिश्रित छ।
पोखराकी शिक्षिका अनिता पौडेल भन्छिन्, “तरकारी र पेट्रोल सस्तो भएको महसुस भएको छ। तर चामल र स्कुलको खर्चले त्यो बचत खाइदियो। नेटमा ५० रुपैयाँ जति फाइदा भएको होला।”

व्यवसायीहरूको गुनासो पनि छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष भन्छन्, “अनुगमनको नाममा दैनिक झन्झट बढ्यो। बिल नभए जरिवाना। तर बैंकको ब्याज अझै १२% छ। लागत कसरी घटाउने?”

तरुण पुस्ताको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ।
सामाजिक सञ्जालमा बालेन ईफेक्ट ट्रेन्ड भइरहेको छ। “पहिलो पटक प्रधानमन्त्री आफैं बजारमा आएर मूल्य सोधेको देख्यौं” भन्ने कमेन्ट भाइरल छन्।

५. विज्ञको विश्लेषण: यो दिगो हो त?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “१ महिनाको डाटा हेरेर निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ। तर ३ वटा कुरा राम्रो भएको छ।

पहिलो, अपेक्षा व्यवस्थापन भयो। सरकारले काम गर्छ भन्ने विश्वासले बजारमा सट्टेबाजी घट्यो।
दोस्रो, आपूर्ति शृङ्खला मा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले बिचौलिया कमजोर भए।
तेस्रो, राजनीतिक स्थिरता को सन्देश गयो। RSP को बहुमत सरकार भएकाले नीति कार्यान्वयन छिटो भयो।”

तर उनले २ वटा चुनौती पनि औँल्याए:
१. भारतको महँगी: भारतमा मुद्रास्फीति ६% पुगेमा नेपालमा त्यसको असर २ महिनापछि देखिन्छ।
२. मनसुन: असारमा तरकारी उत्पादन घट्दा फेरि मूल्य बढ्न सक्छ।

६. बालेन सरकारको आगामी ३ महिनाको योजना के छ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले अब यी ४ काममा जोड दिने भएको छ:

१. “आफ्नो उत्पादन” अभियान: तरकारी र दूधमा ५०% आत्मनिर्भर बनाउने। किसानलाई सिधै अनुदान।
२. ढुवानी खर्च घटाउने: १० वटा नाकामा “ग्रीन च्यानल” बनाएर भारतीय ट्रकलाई सिधै भित्र ल्याउने।
३. डिजिटल मूल्य बोर्ड: ७ जिल्लाका सबै बजारमा LED बोर्डमा दैनिक मूल्य राख्ने।
४. कालोबजारीमा कडा कानुन: संसदमा नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी।

७. तुलना: अघिल्लो सरकारको १ महिनासँग कस्तो छ?

तुलनाका लागि २०८१ चैतमा तत्कालीन सरकारको १ महिनाको प्रदर्शन हेरौं। त्यसबेला समग्र महँगी +०.८ प्रतिसत ले बढेको थियो। अहिले -0.2% ले घटेको छ। अर्थात् १% को फरक छ।

पेट्रोलियममा त फरक अझ ठुलो छ। अघिल्लो वर्ष +3.1% बढेकोमा अहिले -2.7% घटेको छ।

निष्कर्ष: आशा कि हल्ला?

१ महिनामा महँगी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। तर बालेन सरकारले सांकेतिक र प्रत्यक्ष दुवै कदम चालेको देखिन्छ।

तथ्याङ्कले ०.२% गिरावट देखाएको छ। बजारले तरकारी र पेट्रोल मा राहत महसुस गरेको छ। तर चामल, शिक्षा, भाडा जस्ता ठुला खर्च अझै उस्तै छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी को भनाइमा, “१ महिनामा जादु हुँदैन। तर सुरुवात राम्रो छ। अब ६ महिनासम्म यो गति कायम राख्न सके मात्र ‘बालेन इफेक्ट’ लाई सफल भन्न सकिन्छ।”

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो महिनाको सम्बोधनमा भनेका थिए, “म चमत्कार गर्दिनँ। तर चोरी र ढिलासुस्ती रोक्छु। त्यसैले महँगी आफैं घट्छ।”