असार २१ नेपाल । गृह मन्त्रालयको मिति २०८३ असार १८ को निर्णयानुसार जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारबाट कार्यदल गठन गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेकोले २०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएकै कारण विभिन्न अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दा उक्त कार्यदल बाट प्रतिवेदन पेश नभएसम्मको लागि सम्बन्धित मुद्दाहरुको पेशी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजिकरण गर्न महाधिवक्ताको कार्यलयले सवै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशानुसार जानकारी दिएको छ।
