बैशाख २२ नेपाल ।

नेपालको राजनीति अहिले गहिरो अस्थिरता, अविश्वास र संक्रमणको चरणमा छ। २०७२ को संविधानपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा पूरा भएको छैन। मुख्य आयामहरु यस्ता छन्:

*१. गठबन्धनको राजनीति र सरकारको अस्थिरता*

– *बारम्बार सरकार परिवर्तन*: पछिल्ला ६ वर्षमा १० पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। २०२६ मे सम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” कमजोर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
– *दलहरुबीच असहयोग*: नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रबीच सत्ता प्राप्तिका लागि बारम्बार गठबन्धन तोडफोड भइरहेको छ। एमाले दुई धडामा विभाजित, कांग्रेस पनि अन्तरकलहले ग्रस्त छ।
– *परिणाम*: नीति निर्माण र विकास निर्माण प्रभावित। दीर्घकालीन योजना बनाउन बहुमत नभएका सरकार असमर्थ छन्।

*२. संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती*

– *केन्द्र-प्रदेश द्वन्द्व*: संविधानले दिएको अधिकारको बाँडफाँटमा असहमति बढ्दो छ। प्रदेशहरुले आर्थिक स्वायत्तता र अधिकारको माग गरिरहेका छन्।
– *स्थानीय तह*: केही नगरपालिका कुशल छन्, केहीमा क्षमता र बजेट व्यवस्थापनको समस्या छ।
– *पहिचानको मुद्दा*: मधेशी, थारू, जनजातिहरुले संविधान संशोधनको माग जारी राखेका छन्। जातीय आधारमा उम्मेदवारी र क्षेत्रीय हितका नीतिले समाजमा अन्तर्विरोध बढाएको छ।

*३. सुशासन र भ्रष्टाचारको संकट*

– *संस्थागत हस्तक्षेप*: न्यायालय, अख्तियार, लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक अंगमा राजनीतिक नियुक्ति बढेको छ। भागबन्डाले कानुनको शासनमा आघात पुगेको छ।
– *ठूला काण्ड*: सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड, जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही हुन नसक्दा जनविश्वास खस्किएको छ।
– *अन्तर्राष्ट्रिय छवि*: ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनल अनुसार नेपाल एसियामा भ्रष्ट देशहरू मध्ये एक हो।

*४. आर्थिक अवस्था र राजनीतिक प्रभाव*

– *सुस्त वृद्धिदर*: २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर १.९% मात्र थियो, अहिले पनि २-३% को दायरामा सीमित।
– *बजेट र लगानी*: बजेट पास हुन ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानी घटेको छ।
– *युवा पलायन*: दैनिक १,५०० युवा विदेशिने प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। “अब देशमा केही हुँदैन” भन्ने निराशा बढ्दो छ।

*५. नयाँ शक्ति र जनअसन्तुष्टि*

– *नयाँ दलको उदय*: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपाजस्ता दलले सत्ता समीकरणमा अनपेक्षित मोड ल्याएका छन्। गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति र नयाँ दलको उदय जनआक्रोशको अभिव्यक्ति हो।
– *युवाको हताशा*: राजनीतिमा पुरानो नेतृत्वको बर्चस्वले युवाहरुमा व्यवस्थाप्रतिको रोष बढेको छ।
– *आन्दोलन*: सडकमा जनआन्दोलन र विरोध प्रदर्शन तीव्र र आक्रामक बन्दैछन्।

*६. वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक दबाब*

– *भारत-चीन सन्तुलन*: दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक दबाब बढेको छ। भारतसँग मिलन कार्यक्रम र चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडको प्रगति ढिला छ।
– *MCC विवाद*: MCC कार्यान्वयनपछि पनि राजनीतिक विवाद समाधान भएको छैन।
– *स्वतन्त्र नीति*: छिमेकी राष्ट्रहरुको दबाबले निर्णय प्रक्रियामा राष्ट्रिय हित अँध्यारोमा पर्ने घटनाहरु भएका छन्।

*७. सामाजिक विभाजन र असमानता*

– *आर्थिक खाडल*: धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ। शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता मुख्य समस्या हो।
– *जातीय-क्षेत्रीय मुद्दा*: क्षेत्रीय मधेसी दलहरुले मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहेका छन्।

*८. राजावादी र पश्चगामी बहस*

राजावादी पार्टी र व्यक्ति पहिलेभन्दा सक्रिय भएका छन् र देशलाई पारिवारिक शासनमा फर्काउन चाहन्छन्। कांग्रेसभित्र पनि २०४७ सालको संविधानमा फर्कनुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो बन्दैछ। धार्मिक आस्थालाई उपयोग गरेर सत्तामा पुग्ने दाउ खेलिएको छ।

*आशाका बिन्दु र समाधानका बाटो*

१. *स्थिर सरकारको मोडल*: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक व्यवस्थापिकाको बहस चलिरहेको छ।
२. *डिजिटल सुशासन*: सरकारी कामकाजलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग छ।
३. *विकेन्द्रिकरण*: ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समतामूलक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता।
४. *युवा सहभागिता*: पुरानो नेतृत्वले युवालाई स्थान दिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ।

*निष्कर्ष*
नेपालको राजनीति अहिले “संक्रमणकाल लम्बिएको” अवस्थामा छ। गठबन्धनको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र संघीयता कार्यान्वयनको अलमल मुख्य चुनौती हुन्। तर नयाँ दलको उदय र जनचेतनाले सुधारको दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता, जवाफदेहिता र आर्थिक नीतिमा ठोस कदम नचालेसम्म जनताको भरोसा फर्काउन गाह्रो देखिन्छ। (सम्पादकीय नारायण थापा)