माघ ५ नेपाल ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गैरकानूनी निर्णयको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको छ।
अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहितका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने कदम भएको विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन। जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत एवम् राज्यसत्ता र कानूनको चरम दुरूपयोग भएको, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकार अग्रसर विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएका छन ।
रवि सहितका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले २०४६ यताका सबै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु र सार्वजनिक पदमा नेतृत्व गरेका सबै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्वाहीका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी राजीनामा देऊ । रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धि मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर ! भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायप्रणालीमा आमूल रुपान्तरण गरि सुशासन कायम गर ! विद्यार्थी संगठन द्वारा जारी संयुक्त प्रेसमा उल्लेख रहेको छ।
