पुस २३ नेपाल ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मानवीय सहायताको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको मानवीय संस्था हो। सोसाइटीको विगत ६० वर्षको ईतिहासमा हाम्रा मानवीय सेवाका कार्यहरुबाट संकटासन्न समुदायका लाखौं व्यक्ति तथा परिवारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
सोसाइटीको सांगठनिक संरचना, संस्थागत सुदृढीकरण र सेवा तथा विकासका गतिविधिहरुको विस्तार र यसको छवी अभिवृद्धीमा योगदान गर्नुहुने नेपाल रेडक्रसका अग्रज पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, स्वयंसेकवक तथा कर्मचारीहरुको योगदानको उच्च प्रसंसा गर्दछौं ।
विगत केही वर्षदेखि संस्थामा देखापरेको असहज परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारको मिति २०८२ साउन ९ गतेको निर्णयले श्री विनोदकुमार शर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरी नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र दैनिक कार्यहरुलाई सूचारु गर्ने जम्मेवारी प्राप्त भएको छ। सोही जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पुरा गर्नका लागि वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ समितिले निर्दिष्ट कार्ययोजना तयार गरी विधान संशोधनको कार्यलाई यस अघिका समितिहरुले मस्यौदा गरेका विधानहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा ग्रहण गरी अन्तिम रुप दिईएको छ। विधान मस्यौदा तयारीको क्रममा अमूल्य सुझाव उपलब्ध गराउनुहुने नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौं, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश कार्यालयहरु, जिल्ला शाखाहरु, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति, अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग (CMC) र राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको विधानका लागि संयुक्त आयोग (JSC) प्रति हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्दछौं ।
यस समितिको तर्फबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रदेश स्तरीय कार्यशालाहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुलाई समेत आधारमानी तयार गरिएको मस्यौदा विधानमाथी छलफल र स्वीकृतिका लागि यही मिति २०८२ पुस २५ गते विधान महाधिवेशन सहित केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गरिएको हुँदा उक्त सभाबाट प्रस्तावित विधान स्वीकृत गरी हामी सबैको साझा दायित्वको रुपमा रहेको यस ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरागर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकार, अभियानका अंगहरु र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । रेडक्रस सोसाइटी नेपाल द्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ।
