पुस १६ नेपाल ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आयोगले दुख दियो”, “चुनावी खर्च लुकाउने यसपाली उठ्न नपाउने”, “निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार” लगायतका समाचारप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको मिति २०८० साउन ९ समेतको निर्णयानुसार संवत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरुका सम्बन्धमा आयोगले हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन भन्ने जनाएको छ।।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय। ऐन, २०७३ को दफा ३१ वमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा आयोगवाट ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) च मोजिम गरिएको पन्ध्र हजार जरिवाना रकम आयोगवाट उल्लिखित मितिमा सम्वन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा विज्ञप्तिवाट जानकारी गराएको छ।