पुस ८ नेपाल
यी हुन शुसिला कार्की नेतृत्वको शरकारले नागरिक बचाउ महाअभियानको माग पहिचान गरेका बुदाहरु:
नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएका मागहरूको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानको वार्ता समितिबीच मिति २०८२ पुस १ गतेदेखि निरन्तर वार्ता र संवाद भइरहेको सरकारले बताएको छ।
महाअभियानले आफ्ना २७ बुँदे मागहरूको जगमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निम्न बुँदाहरूलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेको छः
१. २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तिनकुनेमा आयोजित सभाका क्रममा महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाई लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
२. भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाइने सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
३. बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू (कालोसूची हटाउने, २० लाख मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन, एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) सम्बोधन हुनुपर्ने।
४. किँरात, बौद्ध सहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्मबाट निर्णय लिनुपर्ने ।
५. चिकित्सा शिक्षातर्फ नर्सिङ, एम.बी.बी.एस. (MBBS) र एम.डी. (MD) अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।
उल्लिखित मागहरू र महाअभियानले राखेका अन्य विविध मुद्दाहरूका सम्बन्धमा यस अवधिमा घनीभूत छलफल भएको छ। वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिवद्ध छ।
प्रस्तुत मागहरूमध्ये कतिपय नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक परामर्श एवं विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न थप समय आवश्यक देखिएको छ।
तसर्थ, यी मुद्दाहरूमा दुई समितिहरू बीच निरन्तर संवाद गर्ने र आगामी मिति २०८२ पुस १५ गतेभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यू र महाअभियानका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाईज्यूबीच उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौ। नेपाल सरकार द्वारा जारी पत्रमा उल्लेख रहेको छ।
