पुस ३ नेपाल ।
निवेदन प्रतिवेदन सहित मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदक/प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डे, श्री वावुराम पाण्डे, डा. श्री नारायणदत्त कंडेल, श्री दिपेन्द्र झा, निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता श्री मनोज कुमार चौधरी र अधिवक्ता श्री रोचक जोशी तथा विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधीवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठ, विद्वान सहायक न्यायाधीवक्ता श्री वसन्तराज पोखेल तथा जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईको तर्फवाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सञ्जीव घिमिरेले गर्नुभएको वहस तथा जाहेरवाला विजय कुमार नेपालले राखुभएको भनाइ समेत सुनियो।
यसमा, निवेदक/प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा. सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको विगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले विगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको विगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचत कर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउनू।
१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको घरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।
२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।- बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।
३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।
४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले विगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहवाट थुनामुक्त गर्नू ।
प्रतिवादी छविलाल जोशीका हकमा विचार गर्दा निजले दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) अन्तर्गतको निवेदन व्यहोराका साथै आजै यसै इजलास समक्ष वहसको क्रममा कानून व्यवसायीवाट मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो वापत जमानत दिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश गरीपाउँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी मिति २०८२।६।२६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पूनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला
अदालतमा पठाईदिनु।
