२६ मंसिर, नेपाल ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी नेपाल राजपत्र (भाग ५, अतिरिक्तांक ३६) मा जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको महत्वपूर्ण सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ साल मंसिर २४ गते जेन–जी जनआन्दोलन पक्षसँग भएको सहमतिको बमोजिम सरकारको निर्णय सर्वसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन राजपत्रमार्फत प्रकाशन गरेको हो।
सम्झौतामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्कार तथा आर्थिक–सामाजिक असमानताजस्ता संरचनात्मक समस्याका कारण जनआन्दोलन अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरिएको छ। २०८२ साल भदौ २२ र २४ गतेका राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनका वास्तविकतालाई स्वीकार्दै आन्दोलनका क्रममा जीवन आहुति दिनु भएका सहिद तथा घाइते र तिनका परिवारप्रति सम्मान प्रकट गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिप्रति सरकार जिम्मेवार रहने र सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्झौतामा उल्लेख छ ।