मंसिर २३ नेपाल ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई मानव अधिकार रक्षकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइदै आइएको छ। यस दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्पूर्ण मानव अधिकार रक्षकहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुबाट आफनो कार्यको शिलशिलामा विभिन्न पक्षबाट धम्की, आक्रमण, हिंसामा परेको भनी आयोगमा उजुरीहरु प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षक एवम् सरोकारवालासंग छलफल तथा संवादहरु आयोजना गरी देशभरका मानव अधिकार रक्षकहरूले सामना गर्नु परिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिने र मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थाबारे विभिन्न समयमा अध्ययन, अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा आयोगले Right to Defend Rights Tools (R2DRT) को माध्यमबाट विगत तीन वर्षको मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन अनुगमनको क्रममा मानव अधिकार रक्षकहरुले धम्की, दुर्व्यवहार, हिंसा जस्ता समस्याहरु भोग्नु परिरहेको, विशेषत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु थप जोखिममा परिरहेको पाइएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरुले विभेद, चरित्रहत्या, यौन दुर्व्यवहार जस्ता विशेष प्रकारको हिंसा र दबाबको सामना गर्नुपरिरहेको, राज्यका निकायहरुबाट पहिचानको स्वीकार्यता हुन नसकेको लगायतका गुनासाहरु आयोगमा प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन समेत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, १९६६ मा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो अधिकारको साथै अरुको अधिकारको लागि वकालत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाल सरकारले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ समेत जारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान तथा अन्य कानून र आदेशहरुले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर यी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।
अतः मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षालाई संवेदनशील रुपमा लिई मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्न, विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आपतकालीन कोष र सुरक्षा संयन्त्र विकास लगायतका ठोस कदमहरू चाल्न, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न, अधिकारकर्मीहरुलाई धम्की तथा हिंसा गर्ने दोषीहरु पहिचान गरी कारवाही गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदछ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भनेको छ।
