मंसिर ७ नेपाल । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृतिर नागरिक बचाउ महाभियान नेपालका प्रतिनिधिबीच आज मिति २०८२ मंसिर ६ गते शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरुका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका जायज मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको छ ।
महाभियानले २०८२ मंसिर ७ गतेबाट हुने गरी घोषणा गरेको नेपाल बन्द, अनिश्चितकालीन आम हड्तालका कार्यक्रमलाई फिर्ता लिई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने सहमति जनाएको छ।
के के बुदामा सहमति भयो ?
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले नेपाल सरकार समक्ष २७ बुदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको कुरा सवैमा जानकारी छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा मिति २०८२।०७।२६ गते पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो भने आज मिति २०८२।०८।०६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की ज्यू, माननिय गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल ज्यू र महाअभियानका प्रतिनिधी बीच दोश्रो चरणको वार्ता वेलुका ७:०० बजे देखी राती ११:०० बजे सम्म बसी सम्पन्न भएको छ ।
वार्ताको क्रममा निम्न बुद्धाहरुमा छलफल र सहमती भएका छन्ः
१. महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाईएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननिय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरु र अभियानका प्रतिनिधी बीचमा बुद्धागत रुपमा वृहत छलफल भएको छ ।
२. महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रुकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र वचतकर्ता बीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३. भूमीहीन, सुकुम्बासी र काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका कवाड व्यवसायीहरुलाई दिर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४. महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट
सम्माननिय प्रधानमन्त्री सहीत वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनितिक प्रकारका मागहरु राजनितिक रुपमा सम्बोधन गर्ने ।
५. बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना
व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय ( राष्ट्र बैंक) बीच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।
६. जेन जी विद्रोह पश्चात पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरुलाई रिहाई गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने ।
७. हिन्दु अधिराज्य, संघियता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा
घनिभूत रुपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८. महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खवरदारी सभाहरु आयोजना गर्ने ।
९. भूमीहिन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरुलाई सरकार समक्ष बार्ता सम्बाद गरी समस्याको
दिर्घकालिन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र सम्बाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०.माथिमा बुदाहरुमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेबार पुर्वक समाधान केन्द्रीत नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।