२०८२ कात्तिक २१ नेपाल । ´नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील रहेको सर्वविदितै छ` ।
´हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भई अन्तरिम आदेश जारी भईरहेको अवस्थामा सम्बन्धीत राजदूतहरुलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम, काज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका विषयप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ` ।
´संवैधानिक प्रावधान, संविधानबाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् मुलुकले अंगीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो` ।
´अदालतको फैसला वा आदेश उपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हो । अतः अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्दछ। अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरसः पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बन्धीत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं`। नेपाल बार एसोसिएसन द्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ।