२०८२ कात्तिक १६ नेपाल । ´मिति २०८२/०६/०२ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र पश्चात सृजित विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्नका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौं`।
१. ´धितोपत्र बजारका सरोकारवाला पक्षहरू, सत्तरी लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा सात सय भन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हृदयदेखि नै क्षमायाचना व्यक्त गर्दछौं। साथै, समस्याको समाधानसंगै बजार विकास तथा सुधारका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाँउदछौं`।
२. ´नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०६८/०५/०१ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको “नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१” र “नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (संञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५” खारेजीसंगै, सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको बैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्तता माथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं`।
३. ´मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन्। संचालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा संचालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं`।
४. ´सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेकोले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भई, कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही नहुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरित कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको, निर्णयकर्ताहरूलाई कुनै प्रश्न नगरिएको हुँदा अव उप्रान्त संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ`।
५. ´ऐनको दफा ४ ले बोर्ड अविच्छन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट बोर्डको स्वायत्तता प्रष्टिन्छ। विधायिकाले प्रदान गरेको स्वायत्तता खोसिने गरी अन्यायपूर्ण रुपमा अर्थ मन्त्रालय (राजस्व सचिव) स्तरिय निर्णयबाट भएको निर्णय खारेजीको माग राखी, कर्मचारीहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना र पेन डाउन कार्यक्रम गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा, यूनियन/संगठन साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले निरन्तर संवादको अवस्था कायमै राखेको अवस्थामा पनि बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दछौं`।
६. ´बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको (सो बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको) हुँदा संचालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रीत नभएको बिषय सरोकालावाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं`।
७. ´अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको संचालक बोर्डले गरेको निर्णय खारेज गरेको हुँदा यसबाट कानूनी दुविधा सृजना भएको र यस्तो परिस्थितिमा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएको हुँदा, सृजित वर्तमान परिस्थितिको न्यायिक निरुपणका लागि संचालक बोर्डले निर्णय गरेमा कर्मचारी यूनियन/संगठन तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन टुङ्गाउदै काम फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्ड न्यायिक निरुपणको लागि अदालत जान सक्ने संविधान तथा ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग नगर्ने अडान प्रति खेद प्रकट गर्दछौं`।
८. ´सङ्घर्ष टुङ्गाउदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशिल यूनियन संगठन पूर्णरूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रीत ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा, कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ। यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दासम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन।
९. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित बिषम परिस्थितिलाई संवोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पूँजीबजारको नियामक बन्द गरेर पूँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरिय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वयात्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं`।नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशिल कर्मचारी यूनियन/संगठनबाट जारी
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ् ।