२०८२ असोज २३ काठमाडौं नेपालमा फौजदारी संहिता, २०७४ र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने जस्ता सबै अपराधका लागि स्पष्ट सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोग गठन गरेर कारबाही रोक्नु वा ढिलाइ गर्नु न्याय ढिलो गर्ने अभ्यास हो। आयोगले तथ्य खोज र सिफारिस गर्न सक्छ, तर आपराधिक कारबाहीमा यसको स्थान “पूरक” मात्र हुन सक्छ, विकल्प होइन।
नागरिकले राज्यमा बस्नका लागि केही स्वतन्त्रता त्यागेका हुन्छन्, यसको बदलामा राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो र सबैभन्दा मौलिक दायित्व हो। यदि राज्यले यही दायित्व पूरा गर्न सकेन भने, नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, जसले शासनको वैधता नै प्रश्नमा पार्न सक्छ।
भदौका केही घटनाहरूमा आयोगको प्रतिवेदनले सहायक भूमिका खेल्न सक्छ, तर २४ भदौका जस्तो प्रत्यक्ष आपराधिक घटनामा आयोगको प्रतिक्षा गर्नु अनुचित हो। यस्तो ढाकछोपले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने वा राज्यको अक्षमता लुकाउने प्रयासको संकेत दिन सक्छ। (क्रान्ति)