२०८० असोज ६ काठमाडौ । नेपालको सेयर बजार नेप्से कोभिड आतंक बिच अठारसयको आसपास थियो । कोभिड आतंकले नेपाल लगाएत बिश्वजगत थिलथिलो भएर पुरै आतंङकित थियो । यस्तो बिषम परिस्थितिमा नेपालको सेयर मार्केट अठार सय बाट बत्तिस सय क्रस गरेको थियो । तर बत्तिस सय नेप्से क्रस गर्ने बित्तिकै पुजिबजार निमायक निकाय प्रमुख नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बढिरहेको नेप्सेलाई अंकुश लगाउने तरिकाले चार/बाह्रको नीति जारी गरे । सेयर लोन बन्द जस्तै गराए । जसको असर बत्तिस सयको नेप्से घटेर आज अठार सय आसपास आएको छ भने लाखौं लाख सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति करिबकरिब ७०%को हाराहारीमा घटेको छ । सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति लाई हानी नोक्सानी पुर्याउने तरिकाले निमायक निकायले बेलाबेलामा विभिन्न प्रकारका निर्णय गर्ने काम नेपालमा प्रचलन जस्तै रहेको देखिन्छ ।

यस प्रकारको गतिविधि बाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर माथी निम्न प्रश्न र आसंखा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन  ?

* के ! बत्तिस सय पुगेको नेप्से चार बाह्रको नीति बनाएर लगानी कर्ताको सात्तो पुत्लो उडाएर नेप्से अठार सयमै झारिदिने राष्ट्र बैंकका गभर्नरनै हुन त ?

* के ! गभर्नरले आफ्नो आफ्न्त नाता गोता र ठुला लगानीकर्ताहरूलाई सस्तोमा सेयर किन्ने बाताबरण बनाउन गोप्य साठगाठ गरेकोका छैनन् ?

* के ! गभर्नर आफैले आफन्तको साथिभाईको नाममा अकुत सेयर किन्न लगाएकात छैनन् ?

* के ! गभर्नरले म नेप्से घटाईदिन्छु तपाईंहरू मलाई कमिसन दिनुस भन्दै ठुला सेयर खेलाडी सग कमिसनत खाईरहेका त छैनन् ?

* के ! गभर्नर लाई प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री , ठुला नेत्ता, ठुला सेयर खेलाडीले स्वार्थ लुटिरहेका त छैनन् ?

* के ! गभर्नर लाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूले नेप्से घटाएर आफ्नो पार्टीका सदस्य लाई सेयर किन भन्दैत छैनन् ?

* के ! नेपालमा सेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति लाई हानी नोक्सानी पुर्याउने निमायक निकायका प्रमुख माथि बित्तीय आर्थिक अपराध ऎन कानुन द्वारा दण्ड सजाय हुँदैन त ?

* के ! नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले स्वार्थको लागी जानीजानी सेयर बजार नेप्से घटाउने नियम लागू गरेका त होईन ?

* के ! पुजिबजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति लाई निमायक निकायका प्रमुखले प्रत्यक्ष रुपले हानी नोक्सानी पुर्याउदा समेत नेपाल सरकार अर्थमन्त्री चुपचाप रमिते भएर बस्न मिल्छ ?

“पुजिबजारको प्रमुख निमायक निकायका प्रमुखले सेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति लाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरे गराए, निति नियम बनाए बिदेश तिर भए सरकारले बर्खास्त गरेर कडा कानुनी दण्ड सजाय दिने थियो तर नेपालमा सरकारलेनै संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ”।

Error: Contact form not found.