देशका सात प्रदेशमध्ये ‘मधेस प्रदेश’ मात्रै पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न सफल भएको मधेसवादीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । पहिचानको आधारमा नामकरण गरिए पनि मधेस प्रदेशसँग आफ्नै नाम र इतिहासबारे भने कुनै प्रमाणिक दस्तावेज छैन ।

मधेस इतिहास र राजनीतिका जानकारहरु विगतमा राज्यले नै मधेसलाई अस्वीकार गरेका कारण कुनै आधिकारिक दस्तावेज नभएको बताउँछन् । त्यस्तो बताउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ मधेश आन्दोलनका अगुवा एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।

यादव मधेसको पहिचान बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई भेट्नका लागि तत्कालीन संस्थापन पक्ष (सत्ता) ले भूमिका खेलेको बताउनुहुन्छ । तत्कालीन समयमा राजा, महाराजाका कथा, कहानीलाई नै नागरिकको संस्कृति र पहिचान मान्ने प्रवृत्तिले ऐतिहासिक महत्व बोकेका क्षेत्र तथा नागरिकको पहिचानका विषय ओझेलमा परेको उहाँको बुझाइ छ ।

नेपालभन्दा मिथिला क्षेत्रको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि नेपालको राजनीतिक सीमाङ्कनपछि त्यसलाई कमजोर बनाउन लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको यादवको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको भन्दा पुरानो इतिहास मिथिलाको हो तर राष्ट्रियता र राष्ट्रवादी बन्ने नाममा मधेशको इतिहास, परम्परा, यहाँका जनता र गौरवपूर्ण सभ्यता ओझेलमा पार्ने काम भयो । त्यसैको प्रतिरोधमा जन्मिएको मधेस विद्रोहपछि केही सकारात्मक सन्देश दिन सकिए पनि उत्पीडनको शृङ्खला सकिएको छैन ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर पनि तत्कालीन राज्यसत्ताले मधेसका विषयमा विमति राखे पनि यो भूमिले ओगटेका २२ जिल्ला र यहाँको सामाजिक जीवन र त्यससँग जोडिएका विविध पक्षहरु अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ । विगतमा ‘एक भाषा, एक देश’ को नीति लिएका कारण असमानताको खाडल बढेको र त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी मधेसीहरु परेको उहाँले बताउनुभयो । “भाषा बाल्ने र लेख्ने माध्यम मात्रै होइन यो त राज्यले दिएका अवसरहरुसम्म पुग्ने आधार पनि हो तर राज्यको ‘एक देश, एक भाषा’ नीतिले मधेसीहरु वर्षौं वर्ष राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र अवसरबाट बञ्चित हुनुप¥यो”, डा ठाकुर भन्नुहुन्छ, “अब त्यो सबै कुराको दस्तावेजीकरण गरिनुपर्छ र आफ्नो भाषा आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरिनुपर्छ । भोलिको पुस्तालाई हिजोदेखि आजसम्मको यथार्थ भन्नुपर्छ ।”

उहाँले इतिहास भनेको मुख्यरुपमा राजनीतिक चरण नै भए पनि त्यसले भाषिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला, जातजाति, रहनसहन र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि क्रमबद्धरुपमा उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “इतिहास त राज्यसत्ताले लेख्ने हो तर हिजो मधेस नै नस्वीकार्ने राज्यले यहाँको इतिहास कसरी लेख्थ्यो ? अहिले त राज्यले पनि मधेस स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी मधेश के हो ? त्यसको पौराणिक, प्रागऐतिहासिक र ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समग्रतामा यहाँको इतिहास लेख्न जरुरी छ”, ठाकुरले भन्नुभयो ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पनि ‘एक भाषा एक भेष, एक राजा एक देश’ को भाष्य निर्माण गर्न अङ्गीकार गरिएको गलत नीतिका कारण मधेशको पहिचान अतिक्रमणमा परेको बताउनुहुन्छ । “मधेस बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक स्थल र बहुसांस्कृतिक पक्षहरु मिलेर बनेको पहिचान पनि हो”, कर्णले भन्नुभयो, “हिजो जे भए पनि अब त्यो विशिष्टतालाई ध्यान दिँदै मधेशको उत्पत्ति, भूगोल, लोक साहित्य र संस्कृति, जातजाति र भाषाभाषी तथा जीवनशैलीको खोज अनुसन्धान एवं एकीकृत दस्तावेज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

मधेसको पहिचानकै लडाईंमा धेरै समय बिताउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राजेश्वर नेपालीले त राष्ट्रियताको नाममा मधेसीमाथि गरिएको उत्पीडनले यहाँको मौलिकता एवं सभ्यता नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आउनुभएको छ । “मैले धोती, कुर्ता लगाएको, हिन्दी बोलेको र म नेपाली र मधेसी दुवै हुँ भनेर लेखेको र बोलेकै भरमा जेलनेल भोगे । पटकपटक थुनिए र यातना खेपे”, यहाँ भन्नुहुन्छ, “आजको नेपाल रहन मधेसीले नै सीमामा बर्दीविनाका सिपाहीसरह काम गरेको राज्यले देखेन । बरु देशभित्रै सौतेनीे व्यवहार ग¥यो ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले मधेस आफैँमा एक ऐतिहासक धार्मिक भूमि र जातीय हिसाबले बहुपहिचानयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यसलाई पनि इतिहासमा समेट्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । “इतिहास सधैँ सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । आलोचनात्मक इतिहास पनि हुन्छ र त्यसलाई समयक्रममा तथ्य र तर्कका आधारमा सुधार्न सकिन्छ”, विश्वकर्माले भन्नुभयो, “मधेसी समाजमा सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको योगदान, अवस्था र पहिचानका विषयहरुलाई पनि इतिहासको महत्वपूर्ण पाटो बनाउनसक्नु पर्छ ।”

इतिहासका जानकार विक्रममणि त्रिपाठी हिजोका दिनमा नेपालको राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रियता मजबुत बनाउने नाममा मधेशको चिनारीलाई कमजोर बनाइएको बताउनुहुन्छ । आफ्नो पहिचानको कुरा गर्दै मधेसमा राजनीतिक अधिकार तथा भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्न जनतामा आएको जागरण र मधेश विद्रोहबाट नयाँ दलहरुको उत्पति हुनु सुखद् भए पनि त्यसलाई सहीरुपमा प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ । “भाषिक, सांस्कृतिक र यहाँको मौलिक इतिहास मेटाउने प्रयास राज्यबाटै भयो ।

नेपालमा चारकोसे झाडी थियो, जङ्गबहादुर राणाले त्यही झाडी फँडानी गरेर बस्ती बसाए, तराई क्षेत्रमा भारतीयहरुलाई ल्याएर बसाइयो भनी पाठ्यक्रममै राखेर कक्षा छ देखि पढाइयो । त्यसबाट तराईमा बस्नेहरु भारतीय हुन् भन्ने सन्देश दिइयो । पाठ्क्रमबाट त्यो कुरा हटाउन ठूलो लडाईं लड्नुपरेको छ”, त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, “अब लेखिने इतिहासमा कालखण्डगत रुपले हरेक पाटाहरुको खोजी गरिनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबैको सहयोग रहन्छ ।” उहाँ मधेसको इतिहास लेखन गर्दा राज्यसँग नभएका कतिपय सांस्कृतिक तथा अंग्रेजसँग जोडिएका विषयको जानकारी भारतीय पक्षबाट लिन सकिने बताउनुहुन्छ ।

भारतीय इतिहासकार अमरेशकान्त झा पनि राजनीतिक सीमाले अलग भए पनि भारत र सीमासँग जोडिएका नेपालीहरुको अधिकांश कुरा मिल्दोजुल्दो रहेकाले भारतमा लेखिएका कुनै दस्तावेज वा विषयलाई पनि सन्दर्भका रुपमा लिन सकिने बताउनुहुन्छ । “मागर्दशनका रुपमा केही आधार त लिइएला, त्यसलाई पुष्टि गर्ने क्रममा नेपालभित्रै आधिकारिक दस्तावेज भेटिन वा नभेटिन पनि सक्छ । कतिपय विषयहरु भारतसँगको सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा पनि भेटिन सक्छन्”, झा भन्नुहुन्छ, “केही नभेटिए लोकआस्था, लोककथन, लोकगाथा र मौखिकरुपमा व्यक्त महत्वपूर्ण कुराहरुलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । हामी भारतीय पक्षबाट आवश्यक सहयोगका लागि तयार छौ ।”

मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोश कापडीले मधेशको भूगोल र पहिचानलाई अनुसन्धानमूलक कृतिको माध्यमले प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पु¥याउने लक्ष्यअनुरुप प्रतिष्ठानले इतिहास लेखनको विषय अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । “मधेसको आधिकारिक इतिहास खोज्दा कतै भेटिंदैन । राज्यसँग यो भूगोलको उत्पत्ति, लोकसाहित्य, संस्कृति, जीवन पद्धतिको एकीकृत दस्तावेज रहेन छ”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैको खोजीका लागि प्रतिष्ठानले संवाद सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई मूर्तरुप दिन थप क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउँछाँै । त्यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, बौद्धिक जमात र अध्ययनशील समाजको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने विश्वास छ ।

मधेसको इतिहास लेख्दा प्राचीन कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, मगध, अवध र थरूहटका भाषा, संस्कृति, परम्परा र विभिन्न जातजातिको विकासक्रमका विषय समेट्नका लागि सबै क्षेत्रसँग बृहत् छलफल गरी अगाडि बढ्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानका सदस्य दिनेश यादवले राजनीतिकरुपमा मधेसले ठूलो लडाईं जिते पनि आफ्नो गुमेको पहिचान फर्काउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “जसको इतिहास हुँदैन उसको वर्तमान र भविष्य पनि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ । त्यसर्थ मधेस बारेको फरकफरक विचारहरुलाई एकीकृत गरी यथार्थ विवरण खोज्नु र भन्नु हामी सबैको सरोकारको विषय हो । समय लाग्ला तर यो इतिहास लेखेर छोड्ने प्रतिज्ञा गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

Error: Contact form not found.

रासस