नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँको निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनःसंरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ । स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निश्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी छ । सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देश घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्तिबापत जग्धानीलाई करिब रु ४२ अर्ब वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ ।
जसबाट धादिङका साविका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिसम्म रहनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत यसै महिनाभित्र आयोजनाको कार्यालय सञ्चालन र शिलान्यास हुने बताइसक्नुभएको छ ।