साकेला गाउँपालिका–३, खिदिमास्थित ढाँडेलाई पोषणमैत्री नमूना टोल सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाभरिका ३९ वटा टोलमध्ये विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार गरेको ७६ वटा मापदण्ड तथा सूचक पूरा गरेको पाइएपछि उक्त टोललाई पोषणमैत्री नमूना टोल सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा गरिएको हो ।
पाँच वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाका बाँकी ३८ वटा टोललाई नमूना टोल सुनिश्चितता गर्ने कार्य सकिएपछि सिङ्गै पालिकालाई पूर्णरुपमा पोषणमैत्री पालिका घोषणा गरिने जनाइएको छ । ‘बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम’ अन्तर्गत साकेला गाउँपालिकालाई आगामी चार वर्षभित्र ‘पोषणमैत्री स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने गरी गत जेठ–२९ गते विभिन्न सूचकसहितको ११ बुदे प्रतिबद्धता पत्रमा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला व्यक्तिले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न गाउँपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने ७६ वटा सूचक तय गरिएको छ । जसमध्ये अधिकांश सूचक पूरा भइसकेको गाउँपालिका उपप्रमुख बिर्सिका राईले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कर्मचारी, वुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, सरोकारवाला नागरिक सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्न गाउँपालिका उपप्रमुख राई आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलेसमेत पछिल्लो समय पोषणको क्षेत्रमा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले निर्धारित लक्ष्यअनुरूप पोषणमैत्री देश बनाउने अभियानमा साकेला गाउँपालिका अग्रपङ्तिमा रहेको बताउनुभयो ।
साकेलावासी नागरिकले सजाएको समृद्धिको सपना पूरा गर्न गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री स्थानीयतह घोषणा गर्नु पनि प्रमुख कर्तव्य भएको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताउनुभयो । “साकेला गाउँपालिकालाई भविष्यमा कस्तो बनाउने, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको क्षेत्रमा गरिने विकासलाई आवधिक योजनामार्फत दिगो विकास र समृद्धिको खाका कोरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा समृद्धिको गन्तव्यमा पालिकालाई पु¥याइनेछ । यसका लागि सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ ।”
गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्न बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिएको हुनुपर्ने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार र पोषण सेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने, गर्भवती, सुत्केरी महिला र बालबालिकालाई पोषण प्रोत्साहन र पोसिलो खाना उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन बाल पोषण अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचक रहेका छन् ।
सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ व्यवस्था सुनिश्चित, पूर्ण सरसफाइ अभियान, विभिन्न तहका प्रतिबद्धता, कार्य योजना र समन्वय संयन्त्रको सुनिश्चित, सहयोगी निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग मूल प्रवाहीकरणमा ल्याएर कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमन, सबै स्तरमा बहु क्षेत्रीय पोषण योजना तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन, सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता लगायत सूचक पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी, समाजमा विद्यमान बाल विवाह र छुवाछुत तथा जातीय भेदभावजस्ता गलत संस्कार संस्कृतिको अन्त्य गर्न ठोस नियम र कार्य नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, स्वस्थ्य, सफा र पोषणमैत्री घर, गाउँ, टोल र वडा अभियान सञ्चालन गर्दै आउँदो चार वर्षभित्र गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री स्थानीयतह घोषणा गरिने बताइएको छ । पोषणमैत्री स्थानीय तह, वडा, टोल भएको अवस्थामा विभिन्न अनुदान प्राप्त हुने बताइएको छ ।रासस