अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागू गराउन लागिएको हो ।
संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभागले अहिले यातायात व्यवसायीलगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै सङ्घीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरोकारवालालाई सम्झाउनका लागि अहिले परिपत्र गरिएको छ ।”
प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले सङ्घीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तर अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्काे प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब सङ्घले नै गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन ।रासस