गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने भएको छ ।

अतिविपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका सन्तति लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रमलगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

रासस