सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनाीहरु अन्योलमा परेका छन् ।
“गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”, खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आउनुभएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो ।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रू तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो । रू १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।रासस