१७ जेठ, कर्णाली ।
मुलुक सङ्घीयता जानुपूर्वको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक इतिहासलाई कोट्याउँदा तत्कालीन समाजको अवस्था निकै जटिल एवम् कष्टकर थियो । पूर्वाधारका सबै संरचना बनिसकेका थिएनन् । बनेका संरचनाबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा लिन पाएका थिएनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्, सडकजस्ता पूर्वाधारमा उनीहरु जोडिएका थिएनन् । त्यसबेलाको नागरिकको चेतनाको स्तर र सामाजिक जागरण त्यतिमाथि उठिसकेको थिएन । विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपूर्व नागरिकमा केही परिवर्तनकारी विचार एवम् सोच देखिए पनि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसकेपछि यसले जनतामा निकै ठूलो उभार ल्याएको पाइन्छ ।
परिवर्तित व्यवस्थासँगै मुलुकमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, भेक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी नेपालको संविधान विसं २०७२ जारी भयो । यसले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई मूल कडी बनाएर समतामूलक समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, सूचनालगायतका ३३ वटा मौलिक हकअधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा यही शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जारी भएको नेपालको संविधान अधिकारका हिसाबले नागरिकको अधिकतम हितमा भएको बुद्धिजीवी एवम् कानुनसम्बन्धी जानकार छवि सुवेदीले बताउनुभयो । “संविधानले नागरिकका आधारभूतसहित सर्वाङ्गीण अधिकारको व्यवस्था गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा अझ मौलिक हकको व्यवस्था छ तथापि ती हक कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ ।”
सङ्घीयताले ल्याएको प्रशासनिक सुगमता
गणतान्त्रिक व्यवस्थासँगै २०७४ सालपछि मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै हिजोका केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित भए । यो व्यवस्थाले अधिकार गाउँ केन्द्रित गरायो । विकेन्द्रित अधिकारले आज स्थानीय तहका नागरिकलाई बलियो र सशक्त बनाएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण लामो दूरी पैदल यात्रा गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिन मुकाम जानुपर्ने नागरिकका लागि सङ्घीयताले प्रशासनिक सुगमता प्रदान गरेको छ ।
सङ्घीयतापूर्व राज्यका सेवा सुविधा लिन हरेक नागरिकले सहर वा सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो तर आज त्यो बाध्यताबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, वन, पशु लगायतका सबै सेवा र पूर्वाधार विकासको अधिकार गाउँमै पुगेको छ । नागरिकता र नापी एवम् मालपोतसँग सम्बन्धित कामका लागिमात्र उनीहरुले सदरमुकाम धाउनुपरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनले पालिका वरिपरि बजारको विकास भएको छ । व्यापार व्यवसाय बढेको छ । जग्गाको भाउ बढ्न थालेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेका छन् । नागरिक आफ्नो पालिका बनाउनतर्फ केन्द्रित छन् । यी सबै गतिविधिले स्थानीय तहमा व्यक्ति एवम् संस्थालाई आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरित गराएको सामाजिक अभियन्ता दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
महिला अधिकारकर्मी एवम् नेत्री लक्ष्मीकन्या बुढा सङ्घीय व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो तर यसको गलत अभ्यासका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि जाग्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कर्णालीजस्ता पछाडि पारिएका भूगोल, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा र क्षेत्रका मान्छेका लागि वरदान नै साबित भएको छ । अपितु, यसको कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नुपर्दछ ।”
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने शैली, लक्षित वर्गका नाममा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास निर्माणका काममा हुने पहुँचवालाको दादागिरी, नेतृत्वको क्षमतामा देखिएको कमी, उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कारले बढावा पाउँदा सङ्घीय व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै अभ्यास गलत हुन थालेको उहाँको जिकिर छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको अनुगमन, निरीक्षण तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी बनाइयो
स्थानीय सरकारका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षबाहेकका जनप्रतिनिधिलाई राज्यले तलब दिएर कर्मचारी बनाउन नहुने असन्तुष्टि पैदा हुन थालेका छन् । सदस्य समेतलाई तलब दिने राज्यको नीतिले स्थानीय तहको चुनावदेखि विकास र सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको उनीहरुको बुझाइ छ । नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सभा एवम् विशेषसभाबाहेक धेरै ठाउँमा उपस्थित हुन नपर्ने सदस्यलाई सरकारले तलब दिनु पनि भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी जस्तो बनाउँदा थुप्रै अनियमितता बढ्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बैठक भत्ता खानु स्वाभाविक हो तर कामै नगरी मासिक तलब सुविधा लिने दिने यो कस्तो विधि पद्धति ?” सरकारले नै पटके काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलब दिने नीतिलाई अख्तियार गर्दा मुलुकमा सही थिति र सुशासन कायम हुन नसक्ने संयोजक महतको भनाइ छ ।
नागरिक हकअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर बनेको नेपालको मूल कानुन अत्यन्तै सुन्दर र प्रभावजन्य जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा नागरिकले महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्णालीका नागरिक अगुवा एवम् अधिवक्ता पिताम्बर ढकाल भन्नुहुन्छ, “मूल कानुनी दस्तावेज नेपालको संविधानले अधिकतम् नागरिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार उनीहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।”
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि व्यवस्था भएका एकल अधिकारका कानुन निर्माण भए पनि साझा अधिकारका कानुन निर्माण हुन नसक्दा राखिएको लक्ष्य, उद्देश्यअनुरुप मुलुकले आशातीत गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नागरिक अगुवा ढकालका अनुसार बन्ने र बनेका ऐनको प्रभावजन्य प्रतिफल नदेखिएसम्म जनताले कुनै पनि व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा सङ्घीयताको मर्मअनुसार मुलुकको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णालीमा कानुन निर्माणको अवस्था ?
सङ्घीयतापछिको इतिहासमा विसं २०७४ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले सङ्घसहित सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधि निर्वाचित ग¥यो । चौबिस प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । विसं २०७४ को निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाको बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो ।
कर्णाली सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको जग बसालेसँगै यहाँ प्रदेशसभामार्फत धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन भएयता ५१ कानुन कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । यसमा ३८ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने १० वटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन् । १२ वटा विधेयक संशोधनको अवस्थामा छन् भने १५ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनले काम गर्नलाई बाटो खुला गरेका छन् ।
निर्मित कानुनबाट प्रदेश सरकारले संविधानतः यहाँको विकास निर्माण र प्रदेशवासीको नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम थालेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका कानुन नबन्दा भने प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको उहाँको भनाइ छ । “अहिलेसम्म सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दा अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छैन”, मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “यसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रलाई साँघुरो एवं सीमित बनाएको छ ।” प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको उपभोग र कार्यान्वयनले मात्र सङ्घीयता बलियो हुने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय व्यवस्था राज्यको मूल प्रवाहमा नरहेका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका मान्छेका लागि सबैभन्दा बढी लाभदायक छ । यसको सुविधा भोग गर्ने तहमा ती वर्ग पुगेका छन् । यो नै सुन्दर पक्ष हो । यसलाई तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाको ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
संविधान, त्यसअन्तर्गत बन्ने नीति, ऐन, कानुन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सङ्घीय व्यवस्थाले उपलब्ध गर्ने अधिकारबारे नागरिकलाई अनुभूति गराउन सक्छ । यसका लागि सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका गलत अभ्यास र त्यसले पारेका असरको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गरी राज्यले नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसो हुनसकेमा सङ्घीय व्यवस्था अझ बलियो र दिगो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्राेत रासस