सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति दिएर नौ महिना पूरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आवको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
स्रोत सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लागि रीतपूर्वक आएका प्रस्ताव ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रुख तलमाथि भएका पूरक इआइएका गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरिने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ ।रासस