पपुवा न्युगिनीले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गरेको छ ।
वासिङ्टनले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको समय उसले रणनीतिक सहयोगको बदलामा कूटनीतिक र वित्तीय प्रोत्साहनका साथ राष्ट्रहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका १४ टापु राष्ट्रका नेतासँग अमेरिकी बैठक सुरु हुनुअघि रक्षामन्त्री विन बकरी डाकीले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
“रक्षा सहयोग सम्झौता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले हस्ताक्षर समारोहमा भन्नुभयो,“प्रशान्त टापुले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्धलाई ‘उच्च’ बनाइरहेको छ ।
ब्लिन्केनका अनुसार दुवै देशले एकअर्काको जहाजको प्रयोग गर्न, प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्न र समुन्द्रमा ‘राम्रो गस्ती’ गर्न सक्नेछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी भविष्यलाई आकार दिन सँगै काम गरिरहेका छौं । हामी हाम्रो साझेदारीलाई अर्को स्तरमा पु¥याउन निकै उत्सुक छौं ।”
दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताको सङ्केतस्वरूप ब्लिन्केन बेइजिङको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य उपस्थितिको सामना गर्ने उद्देश्यले प्रमुख शक्तिहरूको एक्लै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आफूभन्दा केही घण्टाअघि नै चीनको उदयमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफ्नो देशको भूमिका रहेको बताउनु भएको थियो ।
“हामी बहुपक्षीयतामा तपाईंको विश्वाससँग सहमत छौं । हामी स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो–प्यासिफिकको समर्थन गर्छौं र सबै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्छौं,” मोदीले प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूलाई सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
पपुवा न्यूगिनीसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यस क्षेत्रमा तैनाथ हुने अमेरिकी सेनाको क्षमता पनि विस्तार गरिने ब्लिन्केनले बताउनुभयो ।
बेइजिङले प्रशान्त महासागरमा रहेका खानी र बन्दरगाहहरू बन्द गरेको छ र गत वर्ष सोलोमन टापुसँग गोप्य सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले चीनलाई देशमा सेना तैनाथ गर्न अनुमति दिन्छ ।रासस