मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ ।
नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।
गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो ।सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नयाँ ढङ्गबाट अघि अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहनु भएको छ । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । रासस