२९ वैशाख, काठमाडाैं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ वैशाखमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ लडाइँ सुरु भएको छ ।
यो लडाइँमा जनयुद्धको जस्तै साथ चाहिएको छ । विकास र समृद्धिबिना अन्यायको अन्त्य र समाजवादको नयाँ युग सूत्रपात गर्न सकिदैन । त्यसमा पनि तपाईंहरुको हिजो (जनयुद्ध)को जस्तो साथ सहयोग आवश्यक छ । म तपाईंहरुसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।’’ साथै, उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै तीन वटा शब्दलाई बढी महत्व दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘‘अन्यायमा परेकालाई न्याय चाहियो । समानता चाहियो । तिनीहरूलाई पनि अधिकार चाहियो । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । सुशासन भनेको हाम्रो देशमा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिएको छ । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरिँदैन नेपाली जनताले सुख र समृद्धिको दिन देख्न पाउने छैनन् ।’’
सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि अर्थात यी ‘तीन स’लाई आफू सरकारमा आएदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोष थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई नयाँ जनयुद्धको सङ्ज्ञा किन दिनुभयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेर २०६३ मङ्सिर ५ को शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म चलेको जनयुद्ध नेपाली इतिहासमै जनताले चलाएको नेपाली इतिहासकै लामो सशस्त्र सङ्घर्ष थियो । यद्यपि, २००७ सालको आसपास वा २०२८ देखि २०३१ को आसपास तथा २०४२ को आसपासमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले छोटो प्रकृतिका सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरेका थिए । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको, लडेको, देखेको, सुनेको वा भोगेको पुस्ताका लागि यो वर्णन नौलो नभए पनि नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ हुनसक्छ किनकी जनयुद्ध सकिएपछि जन्मेको पुस्ता पनि अब युवावस्थामा प्रवेश गर्ने समय भइसकेको छ ।
देशको ८० प्रतिशत भूभागमा तत्कालीन पुरानो राज्यसत्ताको उपस्थिति शून्य बनाएर जनसत्ता चलाएको र त्यसमार्फत न्याय, समानता र सुशासनको अभ्यास सुरु भएको थियो । जनयुद्धको प्रमुख सफलता भनेको सामाजिक जागरण र राजनीतिक परिवर्तन नै हो । नेपालमा जनयुद्ध नभएको भए यति चाँडै नेपाली समाज जाग्ने थिएन । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा आदिका नाममा जुन विभेद र बहिष्करणको अवस्था थियो, यसको एकमुष्ट अन्त्य गर्ने विगुल जनयुद्धले नै फुकेको हो । हो, यी क्षेत्रले अहिले जीवन व्यवहारमा पूर्ण मुक्ति पाइसकेका छैनन् तर शोषणको सामन्ती स्वरुप र संरचनाको अन्त्य भने भएको छ ।
के अब पनि कोही जमिन्दारले किसानमाथि शोषण गर्ने आँट गर्ला ? पुरुषले महिलामाथि शोषण गर्दा हिजोको जस्तै महिलाहरु अब चुप लागेर बस्लान् ? हिजोको जस्तो आज कथित उच्च जातिले दलित वा अन्य उत्पीडित समुदायमाथि खुलेआम अत्याचार गर्ने आँट किन गर्दैन ? आफ्नो अधिकारका लागि कर्णाली वा मधेशलाई सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा र शक्ति कहाँबाट पैदा भयो ? नेपाली समाजलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले अध्ययन गर्ने जो कोहीले पनि ढुक्कसँग भन्नसक्छ–यो अभूतपूर्व चेतना र जागरणको जश दश वर्षे जनयुद्धलाई जान्छ ।
जनयुद्धको पहल र प्रेरणाबाट स्थापित सामाजिक जागरणको जगमा जुन राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो, त्यसकै उत्कर्ष हो–सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । नेपालमा तमामखाले राजनीतिक आन्दोलन भए सबै सम्झौतामै टुंगिए । यद्यपि, जनयुद्ध पनि सम्झौतामै टुङ्गिएको हो । तर, सारमा वृहत शान्ति सम्झौतामार्फत जसरी जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भयो, त्यसको मूल उद्देश्य नै राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय रुपान्तरण हो । २०६२ मङ्सिरमा भएको १२ बुँदे समझदारीको अन्तरनिहित दुई बुँदाको सार थियो, तत्कालीन सात दल संविधानमार्फत गणतन्त्रमा जान तयार हुनु र तत्कालीन माओवादी युद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार हुनु ।
जनयुद्धको स्मरण गर्दा दुई शब्दमै यसको उपलिब्धिको संश्लेषण गर्न सकिन्छ कि सामाजिक जागरण र राजनीतिक परिवर्तन । आज नेपाली समाज अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेतना जागृत भएको छ, यसको प्रेरणा जनयुद्धकै हो । त्यस्तै आज राजनीतिकरुपमा मुलुक जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको रुपमा स्थापित छ, त्यसमा प्रेरणा मात्र होइन, जनयुद्धकै पहलकदमीको परिणाम हो । जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तनमार्फत जनताको जीवनमा रुपान्तरण ल्याउनु थियो ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रष्टरुपमा भनेको थियो– आन्तरिकरुपमा सामन्तवादको अन्त्य र बाह्यरुपमा साम्राज्यवादसँग सङ्घर्ष गर्दै जनताको जीवनमा रुपान्तरण ल्याइनेछ । आन्तरिकरुपमा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ भने सामन्तवादका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरु पनि कमजोर बन्दैछन् । तर, पनि जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको साँचो हो, अबको कार्यभार पनि यही बाँकी एजेण्डा पूरा गर्नु हो ।
‘तीन स’ मा आधारित समाजवादको यात्रा
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरिसक्नुभएको छ, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि अर्थात यी ‘तीन स’ अब समाजवादी आन्दोलनका मुख्य एजेण्डा हुनेछन् । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हामी प्रगतिउन्मुख अवस्थामै छौं । हिजो जे जति कारणले समाजमा पछाडि पारिएका तप्का थिए, उनीहरुको चेतना र जागरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । भनिन्छ– गौतम बुद्धले चार आर्य सत्य पत्ता लगाउनुअघि धेरै मानिसमा दुःखको पनि कारण हुन्छ भन्ने चेतना थिएन । जब कार्ल माक्र्सले शोषणको कारण हुन्छ र त्यसको अन्त्यका लागि शोषित वर्गले वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ वैज्ञानिक मान्यता स्थापित गरे त्यसले मानव जातिमा मुक्तिको नयाँ मार्ग पहिल्याइदियो ।
जनयुद्धको माध्यमबाट नेपालमा सयौं वर्षदेखि शोषण दमनमा परेका वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिका मानिहरुले शोषणबाट मुक्ति पाउन सङ्घर्षको बाटो अपनाए । आज यो चेतनास्तरको स्तर कसैले खोस्न नसक्ने गरी विस्तार भइसकेको छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यो ठूलो पूँजी हो, अब समाजमा विस्तार भएको चेतनाको स्तरबाटै राज्यले पनि कार्यक्रम बनाउँदै लैजान सके नेपालमा सामाजिक न्यायको सम्भावना धेरै टाढा छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो–सुशासन । सीमित स्रोत साधन हुनु हाम्रो बाध्यता छ भने त्यही सीमित स्रोत साधनको पनि न्यायोचित वितरण नहुनु बरु शक्ति र पहुँचको आधारमा सीमित मानिसले राज्यको स्रोत साधनमा लुट मच्चाउनु यथार्थ बनेको छ । राज्यसत्ता वा स्रोतमा पहुँच हुनेहरुले खाएर अघाएर डकारेको गन्ध मात्रै जनताको भागमा पर्ने जुन अवस्था छ, यसको अन्त्य नगरी हिजोको जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा हुँदैन । राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले कतिसम्म अत्याचार गर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै काफी बनिदिएको छ ।
आफ्नै नागरिकबाट ठूलो परिमाणमा पैसा लिएर उनीहरुलाई नै अनागरिक घोषणा गरी अर्को देशमा पठाउन तयार हुनु भ्रष्टाचार मात्र होइन, गम्भीर जनघात र राष्ट्रघात हो । यदि यो प्रकरणमा दोषीमाथि कारवाही हुन सक्यो भने नेपालमा सुशासनको जग यहींबाट सुरु हुनेछ । सुशासन एउटा भनिने शब्द मात्र होइन, गरिने व्यवहार पनि हो भनेर पुष्टि हुनेछ । सुशासनको आधार तयार बन्दै गयो भने नेपालमा आफ्नै मौलिकताको समाजवादको आधार खडा हुनेछ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कारवाहीमा जसरी सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ र जनस्तरबाट ब्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ, अन्तिमसम्म पनि यो स्थिति कायम रह्यो भने नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा यो कोशेढुङ्गा हुनेछ ।
सुशासनले नै नेपालमा समृद्धिको आधार तयार गर्नेछ । अहिले नेपाल आर्थिकरुपमा विपन्न हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । देशभित्रै केही गरौं भन्ने ठूलो पंक्ति उपयुक्त वातावरणको अभावमा विदेशिन बाध्य छ । सानो काम गर्दा पनि घुस, भनसुन, पहुँच आदि नभई नहुने र आम जनताको सत्ता र शक्तिसँग पहुँच नहुने कारणले निरासा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । पछिल्ला निर्वाचनमार्फत जनताले गरेको ब्यालेट बिद्रोहको सामान्य अर्थ छैन । जनताले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि चाहेका छन्, त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने उनीहरुका लागि गौण हुँदोरहेछ ।
वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि केही समय जनताले आशा र आशङ्का दुबै हिसाबले नै हेरेका थिए । एपछि अर्को गर्दै सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि पक्षमा जसरी प्रभावकारी काम थालेको छ, यसले विस्तारै जनतामा रहेको आशङ्का हट्दै र आशा बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि निराशा र आक्रोश बढ्दै गरेको नेपाली समाजमा जसरी आशावाद देखा पर्न खोज्दैछ, यो निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसलाई जोगाउन सके यहींबाट सुरु गर्न सकिने छ समाजवादको नयाँ यात्रा । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरेजस्तै जनयुद्धको बाँकी कार्यभारको रुपमा रहेको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ लडाइँ पूरा गर्न पनि एकपटक जनयुद्धमा जस्तै जनताको साथ सहयोग आवश्यक छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका सञ्चार विज्ञ हुनुहुन्छ)