रामसहायप्रसाद यादवको उपस्थितिमा कानुन दिवस–२०८० सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, समाभुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तै, समारोहमा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायमा प्रमुखहरु, न्याय परिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरु, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु रहनुभएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालगायतको उपस्थित रहेको थियो ।

समारोहमा सर्वोच्च अदालत मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उपस्थित सबैलाई समारोहमा स्वागत गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न कानुन दिवसले सबैमा थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापना एवं न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्न ‘नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन’को विशेष महत्व रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसप्रकारको महत्वपूर्ण ऐन जारी भई लागू भएको दिनको सम्झनामा विगत वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि यस किसिमको विशिष्ट उपस्थिति र समारोहका बीच कानुन दिवस मनाउन पाउँदा न्यायालय परिवार गौरवान्वित महसुस गरेको छ ।”

न्यायिक इतिहासका अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विक्रम संवत २००९ साल वैशाख २६ गते लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउने गरी २०४८ साल असोज ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएअनुरुप वैशाख २६ दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।रासस