नेपालमा सत्ताको आडमा हुने गरेका बजेट विचलन, ठेक्कापट्टा घोटाला, घूस–कमिसन प्रकरण लगायतका घटनाहरूले संगठित आर्थिक अपराधको निकै बलियो जालो बनाएको पुष्टि गर्छन् । अपराधको यस दुश्चक्रमा राजनीति जकडिएका उदाहरणहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणले राज्य र राजनीतिमा अपराधको यो दुश्चक्र अरू उजागर भएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीका छोरादेखि सरकारका बहालवाला सचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सल्लाहकारसमेतको गिरोह पक्राउमा परेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री फरार के भन्ने, राजनीतिक संरक्षणमा छन् । अरू पनि तानिने सम्भावना बढेको छ । यो त अहिले उद्घाटित एउटा प्रकरण मात्रै हो । केही समयपछि यो पनि सामसुम हुनेछ र अर्को प्रकरण प्रारम्भ हुनेछ । अरू केही राजनीतिकर्मी र कर्मचारीका नाम आउनेछन् । यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यो नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसकेको छ । यसको मुहान राजनीति हो र अड्डा, अदालत लगायत समग्र राज्यप्रणाली यसबाट ग्रसित छ । अपवादमा कोही चोखो रहे पनि पत्याउने अवस्था छैन । राजनीति सफा नभएसम्म यो क्रम–उपक्रम चलिरहनेछ ।
सत्ता समीकरणमा फेरबदलसँगै अपराधका नयाँ प्रकरणहरू पनि बाहिर आउने गर्छन् । यस्ता प्रकरण बाहिर आउनु पनि सत्ताको घामछायाभित्र सुनियोजित चालजस्तो नै लाग्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय र व्यक्ति पनि निर्देशन पाए केही गर्ने नत्र ‘तैं चुप मै चुप’ को स्थितिमा छन् । टेलिभिजनका दृश्यमा ती निकायका प्रवक्ताको बोली सधैं लरबराउने गर्छ । सञ्चारमाध्यममा पनि यी कुराको केही दिन चर्चा हुन्छ, त्यसपछि सामसुम । राजनीतिक आग्रह–दुराग्रहका कारण नियोजित रूपमा एकदुईलाई डाम्ने नाटकबाहेक केही हुँदैन । भित्रसम्म पुगेर कारबाही अघि बढ्ने अवस्था आए अख्तियार र न्यायपालिका नै बन्धकमा पर्छन् । महाभियोगका नाटक हुन्छन्, नियुक्तिहरू रोकिन्छन् । अदालती प्रक्रिया पनि बन्द हुन्छन् ।(नारायण क्रान्ति)