आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका आयोजना अझै छनोट हुन सकेका छैनन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्येबाट आगामी आवको बजेटमा पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले चैत १५ गतेसम्ममा छनोट गरिसक्नुपर्ने हो ।
तर तोकिएको भन्दा एक महिना बढी समय बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजना छनोट हुन नसकेको हो । योजना आयोगले हालसम्म पनि बजेटमा पर्नुपर्ने यी शीर्षकका आयोजनाको सूची नपठाउँदा अर्थ मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित भएको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न पुस मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको थियो ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो । यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय एक महिना बढाइँदा त्यसको असर आयोजना छनोटका लागि तोकिएको समय सीमामा पनि परेको योजना आयोगका प्रवक्ता डा रामकुमार फुँयालले बताउनुभयो ।
प्रदेशबाट आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय नै एक महिना थप गरियो । जसकारण छनौटका लागि तोकिएको समय पनि पर धकेलिएको हो । आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना छनोट चाँडै सक्ने गरी काम भइरहेको छ”, प्रवक्ता फुँयालले भन्नुभयो ।
समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ । योजना आयोगको सदस्य संयोजक हुने आयोजना छनोट समितिले आफ्नो काममा ढिलाइ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ । रातो किताबमा पर्नुपर्ने आयोजना अझैसम्म मन्त्रालयको जानकारीमा नआउँदा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजनामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) को समस्या रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ (४) मा ‘आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले आगामी आवको लागि आयोजना/कार्यक्रम छनोट गर्दा निर्धारित बजेट सीमाभित्र रही चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र छनोट गरिसक्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव
आगामी आव २०८०/०८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले रू एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानका साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै रु एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशबाट रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ ।रासस