बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ की १९ वर्षीया अविवाहिता किशोरीको अहिले ३४ हप्ताकोे गर्भ छ ।
सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतनका लागि जाने आँट नगर्दा किशोरीले अनइच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । स्याङ्जाका एक युवकसँगको प्रेमसम्बन्धमा परेकी किशोरीलाई सुरुमा गर्भ रहेको पत्तै भएन । गर्भ रहेको थाहा भएपछि पनि घरपरिवारलाई भन्ने हिम्मत भएन । करिब ६ महिनापछि मात्रै परिवारलाई भनेर दिदीसँगै सुरक्षित गर्भपतनका लागि अस्पताल गएकी किशोरीको २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन । किशोरी अहिले कदम नेपालको सुरक्षा आवास गृहमा हुनुहुन्छ । सुरक्षा आवास गृहका इन्चार्ज सुष्मा चौधरीका अनुसार आफन्त र समाजको लाञ्छनाका डरले घरमा बस्ने अवस्था नभएपछि डेढ महिनादेखि उहाँ गृहमै रहनुभएको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । समाजमा महिलाले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा कति महिलाहरु अनइच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । हाल २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०७५ साल असोज २ मा एक छाता ऐनका रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याएको छ । यसका साथै २०७७ साल असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।रासस