नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले दलित मुक्ति मोर्चा आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाको प्रथम कर्णाली प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इञ्चार्ज मल्लले वर्ग सङ्घर्षमा दलितले पु¥याएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका जगमा मुलुकमा नयाँ व्यवस्था आए पनि दलितका अधिकार सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले जनाउनुभयो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि माओवादीले गर्ने भन्दै इञ्चार्ज मल्लले भन्नुभयो, “मुलुकमा सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक व्यवस्था निवेदन हालेर आएको होइन । यसमा दलित वर्गको ऐतिहासिक भूमिका र योगदान रहेको छ ।” अब पनि दलितले आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न एकताबद्ध भएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आजकै व्यवस्थाको निम्ति कुर्वानी गरेको दलित वर्गले अपेक्षित अधिकार नपाएको बताउनुभयो । संविधानमा दलित अधिकारको व्यवस्था भएकाले यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सहइञ्चार्ज महेन्द्रबहादुर शाहीले मुक्ति आन्दोलनका दलित जातिले पु¥याएको योगदानलाई राज्यले उच्च कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय व्यवस्था ल्याउनुमा कर्णाली त्यसमा अझ दलित वर्गको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले राज्यले उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।रासस