सरकारका प्रतितिनिधि, नागरिक समाज र संविधानविद्ले मुलुकका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका लागि सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभए अन्य पहल र प्रयास निरर्थक हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयतालाई जीवन्त तुल्याउन संविधान संशोधन, पुनरावलोकन र सुधार गर्ने साहस एवं पहल कदमको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषणमा समन्वय र सहकार्य भनिए पनि व्यवहारमा तल्लो तहलाई थिचोमिचो गरिएको छ, अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने सोच र अभ्यासले उपलब्धि कसरी रक्षा गर्ला ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीति तहमै समस्या छ ।”
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीयतालाई सफल तुल्याउन हालसम्मका अभ्यासको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै ठीक मार्गमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले जवाफदेही, मितव्ययी, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको पाटोमा हालसम्मका कार्यको वैज्ञानिक विश्लेषण र समीक्षाको खाँचो छ, सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।”रासस