सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आजको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य निर्णय देशमा देखिएको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित छ, त्यो विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल हुनुहुन्छ । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आयोगको क्षेत्राधिकारलाई ठोस र मूर्तरूपमा मिटरब्याज पीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी आयोगलाई अधिकार दिइएको छ ।”