म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेका छन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा बिक्री गर्नेको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ ।
सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता जिल्लामा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्णरुपमा रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
“सुरुमा छ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुले गरेका छैनन्, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डालगायतका गर्नै पर्ने काम रोकिएका छन, यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत गिरावट आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रु एक करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ । रासस