सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुभएको हो ।
मन्त्री मोदीले आज सङ्घीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रममा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको हो ।
छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
पूर्वसचिवहरुले सङ्घीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको सङ्घीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भए पनि सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताउनुभएको थियो ।