देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनको आकाङ्क्षासहित गरिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित गरेको छ । नेपाली जनताको झण्डै ७५ वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम आज देशको राजनीतिक व्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ, राज्यको एकात्मक चरित्रमा फेरबदल आएको छ, पितृसत्तात्मक सोंचमा परिवर्तन आई लैंगिक अधिकारसहित समानताको आधार स्थापित भएको छ । सामाजिक न्याय र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । तर, बदलिएको राजनीतिक प्रणालीअनुरूप जनताको जीवन बदल्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रा सामु छ । भूकम्प, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायत परिघटनाका कारण अर्थतन्त्रले अहिले पनि अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ लोकतन्त्र र संविधानले पटकपटक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बेहोरेर सापेक्षित स्थायित्वतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप प्रगतिका निम्ति लक्षित हुनु सिङ्गो राष्ट्रकै साझा कार्यभार हुन आएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् देशमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । स्पष्ट बहुमत नभएको त्रिशङ्कु संसद्को अङ्कगणितले प्रारम्भमा संसद्को दीर्घायुमाथि केही आशङ्काहरू उब्जिएका थिए । त्रिशङ्कु संसद्का कारण सरकार नै गठन नभई के संसद्ले फेरि हठात् विघटनको सामना गर्नुपर्ला ? राजनीतिक दलहरूबिच सहमति र सहकार्य सम्भव होला ? देशमा राजनीतिक स्थीरताको वातावरण बन्ला ? यस्ता प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको परिस्थितिमा अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते मुलुकको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । यसले यी यावत आशङ्काहरू निवारण भएका छन् ।रासस