बुटवलमा आयोजित प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि सङ्घीय संसद्बाट छुट्टै कानून जारी गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानून परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आज सम्पन्न सम्मेलनपश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी सात बुँदे घोषणापत्रमा उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले व्यवस्थित शहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । रासस