सङ्घीयताको विषयमा नकारात्मक सोच विकास हुनुको पछाडि सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको सोचले पनि काम गरेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नै खालको भूमिका रहन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको मुख्यमन्त्री कम्मकट्टेलले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रदेशले काम ग¥यो कि गरेन भनेर हेर्दा प्रत्येक पालिकाको विकास निर्माणको काम प्रदेशले गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको काम भएको छ”, मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भन्नुभयो । जनआवश्यकताका आधारमा हेर्दा केही कमी–कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गरेर जाने दृढतासमेत मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदेश सरकारले अपेक्षितरूपमा काम गरेको छ । मझौला खालका आयोजना हामीले गरेका छाँै । प्रदेश नभइकन विकास गर्न सकिँदैन र आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने स्थापित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीय सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय ठीक ढङ्गले हुन नसकेको हो । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाको सोचले पनि काम गरेको छ । प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने सवालमा देखिएको व्यवधानले पछिल्लो पाँच वर्षमा हामी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।” उहाँले त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका ११ वटा मन्त्रालयमातहतका कार्यालय हरेक जिल्लामा स्थापना गर्न माग आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीयता भनेको जनताले घरगाउँमै सेवा पाउने भएकाले एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्लामा सेवा लिन जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अभिभावकको रूपमा बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका केही कार्यालय विभिन्न स्थानमा गाभिएका कारण पनि नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेकाले त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्रदेशका कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई विस्तार गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
- मन्त्रालयका सङ्ख्या घटायौँ
आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशको मनत्रालयको सङ्ख्या घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ बनाइएको जमकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्यदल नै बनाएर काम भएको छ । हेटाँैडा प्रदेश राजधानी जोड्ने फाखेल–फर्पिङ सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ । तेह्रवटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको सेवा कार्यालय स्थापना र प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने सोच अगाडि सारिएको छ । यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनेको भए पनि नियमावली नबन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उहाँले छिट्टै निमायवली बनाएर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छिट्टै ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी देखिने काम गर्छौँ । समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्छौँ । म काम नै गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्छु ।”
- अनुदानको मोडल बदल्दै प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलका अनुसार हालको अनुदान प्रणालीले व्यक्ति मोटाउने र समाजलाई केही पनि नदिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिनेछ । “शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषिमा दिइएको व्यक्तिकेन्द्रित अनुदानले समाजलाई केही दिएन । यसलाई परिवर्तन गर्न हामी लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विभिन्न ठाउँ र निकायमा गइरहेको अनुदान रोकेर गरिब समुदायलाई माथि उठाउने गरी सामूहिकतामा आधारित अनुदान बनाउने सोच अगाडि सारिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमा त्यसलाई बहसमा लगिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । अनुदानको मोडलमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै त्यसबाट ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने जमकट्टेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ठूलो रकम अनुदानमा लगेको देख्याँै, त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भएको छैन । त्यसलाई अब पूर्णरूपमा बदल्ने सोच अगाडि सारिएको छ । व्यक्तिमा दिने अनुदान कटौती गरेर समुदायमा जानुपर्छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ ।” उत्पादन बढाउनका लागि सिङ्गो समुदाय नै परिचालित हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । समुदायलाई परिचालन गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि सार्ने उहाँले योजना सुनाउनुभयो ।
- पन्ध्र प्रतिशत साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बराबरको साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो । संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आम्दानी र खर्चको सीमालाई बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खर्चलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, आवश्यताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “साधारण खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । भ्रमण भत्ता, कार्यालयभित्र हुने चिया, खानेपानी, खाजालगायतका व्यवस्थापकीय खर्च, सेवा सुविधासँग जोडिएका विषयलाई पनि कम गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।” जमकट्टेलले त्यसका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आवश्यकताका आधारमा मात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।रासस