चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मधेस–प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा चालु तथा विकास खर्च गरेर करिब आठ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च रु तीन अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ७० खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेका महिनामा रु ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार तीन सय २९ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोलेनीका प्रमुख गिरीले खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश बजेट चालुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालुतर्पmको खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ । खास गरेर तीनै तहका निर्वाचनसहितका विभिन्न कारणले यसपटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ । मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा रु छ करोड तीन लाख १४ हजार दुई सय ६३ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले रु तीन करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ खर्च गरेको छ ।रासस