मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षति भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर त्यसले छाडेर गएको घाउ अझै पनि उस्तै छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रारम्भस्थल हेलम्बुको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्मको नदी क्षेत्र ढुङ्गा, गेग्रान र बालुवाले भरिएको छ । मरुभूमि झैँ देखिने बगरमा दर्जनौँ पक्की घर अझै लडेकै अवस्थामा छन् । बाढीपहिरो आउनुअघिको हराभरा र उब्जाउ कृषि भूमि र नदी किनारामा विकास भएको बजार र बस्ती क्षेत्रमा यतिबेला ढुङ्गा र बालुवा मात्रै देखिन्छन् । यसप्रकारका ठूला विपद्पछि प्रायः केन्द्र सरकारले विशेष प्याकेज बनाएर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काम गर्ने गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा भने हालसम्म त्यस्तो ठोस् पहल नभएको हेलम्बु गाउँपालिकाको गुनासो छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने मेलम्चीको मुहानस्थल हेलम्बु अहिले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा एक्लै जुझिरहेको छ । विसं २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानस्थल भेमाथाङबाट आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुदेखि मेलम्ची बजारसम्म पु¥याएको क्षतिबारे अझै पनि सम्पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन । उक्त दिन र त्यसपछि साउन १६ र १७ गते आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्म करिब १८ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको थियो ।
हेलम्बुु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले केन्द्र सरकारले हालसम्म चनौटेमा एक बेलिब्रिज पुल जडान बाहेक पुनःस्थापनामा ठूलो सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो । यसबाहेक अन्य स्थानमा कुनै पुल नहुँदा स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न कठिनाई बेहोर्नु परेको छ । बाढीपहिरोले परी कैयौँ व्यक्ति वेपत्ता हुनुका साथै सयौंँ रोपनी खेत, उक्त क्षेत्रका उद्योग, व्यापार व्यवसाय, घर, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, झोलुङ्गे पुल, मोटरेबल पुल, कल्भर्ट बेलिब्रिज बगाएको थियो । काठमाडौँबाट हेलम्बु पुगेको वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विकाससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ, सञ्चारकर्मीसहित टोलीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शेर्पाले यस विपत्तिमा स्थानीय सरकारले एक्लै सक्दो प्रयास गरिरहे पनि अपुुग भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्का कारण हेलम्बुबासीले भोगिरहेको क्षतिको जीम्मेवारी नेपाल सरकारले पनि लिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म खासै वास्ता गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो जलवायु परिवर्तनका कारणले हो वा अन्य कारणले हो हालसम्म अध्ययनसमेत भएको छैन् ।” जलवायु परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति प्रभावित क्षेत्रमै उपयोग हुनुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आफूहरुले जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘साथसाथै’ फाउण्डेसन र हेलम्बु गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले वर्षामा भइरहेको फेरबदलले कृषिबाली उत्पादन र जीवनशैलीमा नै प्रभाव पर्ने गरेको तथ्य अवगत गराउनुभयो । उहाँले बर्सेनि निम्तिरहेका विपद्का क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्नुुभन्दा पहिले पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणित तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।रासस