राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पटक–पटक गरिएका निर्णय र निर्देशनको प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन अनुगमन एवं मुल्याङकन प्रतिवेदन’ सम्बन्धमा छलफल गर्दै समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले समितिको निर्देशन केही कार्यान्वयनमा आएको तथा अधिकांश कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समितिले हालसम्म राष्ट्रियसभामा चार वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको र ती प्रतिवेदन उपर सभामा छलफल भएको छैन । नियामवलीमै वार्षिक प्रतिवेदनको पुरक अनुगमन मूल्याङ्कन तयार गरेपछि मात्रै छलफल हुने प्रावधानले गर्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।
समितिले विसं २०७५ मा पहिलो निर्देशनका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वनयमा नआएको समितिले उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विसं २०७५ फागुन १० गते पेश भएको थियो । विसं २०७८ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । कर्मचारी समायोजनका लागि प्रदेश तहमा सिर्जना भएको २२ हजार दुई ९७ दरवन्दीमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम १३ हजार आठ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजनका लागि स्थानीय तहमा सिर्जना भएको ६७ हजार सात सय १९ दरवन्दीमा ५१ हजार चार सय ५७ कर्मचारी समायोजन भएको समितिको अनुगमन तथा मूल्याङकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्न, नगरको फोहर व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालगायत विषयमा समितिले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत विभिन्न निकायलाई गरेको निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा सभापति थापाले समितिले अहिलेसम्म पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनको सरकारका सम्बन्धित निकायलाई समितिबाट जारी गरेको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन समितिमा समेटेको बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदनमा समितिका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी गर्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेर पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समिति आफैँले दिएका निर्णय निर्देशन आफँैमा सही र तथ्यसम्मत छन् कि छैनन् भनेर सम्बन्धित निकायबाट लिखितरुपमा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको र सोही आधारबाट वार्षिक प्रतिवेदन अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्देशन कार्यान्वयन कति भयो, कति भएन नभएको अवस्थामा कसरी जाने, समितिको काम कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारलाई पनि समितिप्रति जवाफदेही बनाउने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिको निर्देशन नैतिक बन्धन मात्रै हैन कानुनी बाध्यकारी हुनुपर्छ भनेर नियमावली संशोधन गर्न पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सभापति थापाले हालसम्म सङ्घीय निजामति ऐन जारी हुन नसकेकोले यो विषयलाई थप छलफल गरेर समितिले निर्देशन दिने बताउनुभयो । अहिले पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएको गुनासो आइरहेको छ । समितिले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा हालसम्म गरेका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनमा निर्देशन कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक बसेको हो । समितिका सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तु बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आज प्रारम्भिक छलफल भएको र आगामी माघ ९ गते पुनःबैठक बसेर मूल्याङ्कन प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएर माघ १० गते बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने योजना रहेको सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो ।