नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिँदै आएको आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यलाई तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइ पत्रकार एवं साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सो रिट दायर गर्नुभएको हो । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानको नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न सो रिटमा माग गरिएको छ । उक्त प्रावधानले देशका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको भए पनि ऐनको दफा २८ एवं नियमावलीको नियम २६, २७, २८ र ३७ , उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको मापदण्ड तथा कार्यविधिले समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको भावना विपरित भएको जनाइएको छ ।रासस