आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्‍याउने पर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । यसका लागि २०७४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धिको उद्देश्य थियो वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घटाउनु । तत्कालीन समयमा लिइएको उक्त नीतिले अहिले आएर बल्ल सार्थकता पाएको छ । यसबीच केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जर भए पनि पछिल्लो पटक भएको मर्जरको लहरले ‘बिग मर्जर’को तत्कालीन उद्देश्य पूरा भएको अनुभुत हुने गरी वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घटेको हो । पुस महिनामा मात्रै आठवटा वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभिएका छन् भने थप दुई वाणिज्इ बैंक मर्जरको चरणमा छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड एकापसमा गाभिनका लागि बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले व्यक्त गर्नुभएको धारणाले पनि सरकारको नीति कार्यान्वयनमा वाणिज्य बैंकहरू लागिपरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था सबल बन्दा वित्तीय क्षेत्रमा थप ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई थप उत्साह प्रदान गरी अन्य बैंकलाई समेत मर्जरका लागि प्रेरित गरेको बताउनुभएको थियो । दुई बैंकबीच सेयर स्वाप अनुपात १००ः९० छ । एकापसमा गाभिएपछि बनेको नयाँ बैंकको अध्यक्षमा साविक इन्भेष्टमेन्ट बैंककै अध्यक्ष पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योतिप्रकाश पाण्डे रहनुभएको छ ।रासस