तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको असारदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु तीन करोड ४४ लाख ६७ हजार चार सय ४१ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले चालु वर्षको सोही अवधिमा रु एक करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि तथा गैह्र कृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् । गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भए पनि वर्गीकरण भने भइसकेको छैन् । “सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो, त्यसपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्”, मालपोत अधिकृत थापाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व पनि घटेको छ ।”