गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित गृहमन्त्री निवर्तमान बालकृष्ण खाणको बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रालयले २८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको हो । मन्त्रालयले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाबाट नागरिकता वितरणसम्बन्धी हालसम्म भएका निर्देशन÷परिपत्रहरूको सँगालो तयार पारी प्रकाशन गर्नाका साथै लागूऔषध नियन्त्रण शाखाबाट लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९–२०८४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । सूचना प्रविधि शाखाबाट सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत नागरिकता वितरण कार्यलाई ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७० इलाका प्रशासन कार्यालय तथा तीन सीमा प्रशासन कार्यालयबाट वितरण हुने गरी विस्तार गरिएको छ । गुनासो व्यवस्थापन शाखाबाट आव ०७८/७९ मा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकाय/पदाधिकारीहरूको विरुद्ध परेका कूल सात सय १३ उजुरीहरूमध्ये ८४.९ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।