संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा म्यान्माको प्रतिनिधित्व रोकिने प्रायःपक्का भएको छ । राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्मा उसको प्रतिनिधित्व रोकिने राष्ट्रसङ्घका दुई जना कूटनीतिज्ञले बताएका छन् । महासभाको प्रमाण समितिले म्यान्मा सरकारको अनुरोधमा म्यान्मामाथिको कारबाही स्थगन गरेपनि परिषद्को सदस्य बन्ने सम्भावन न्यून रहेको ती कूटनीतिज्ञहरूले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सम्भवतः यसै साताको अन्त्यमा त्यसको औपचारिक घोषणा हुनेछ । प्रमाण समितिको निर्णयले म्यान्माकी नेत्री आङ सान सुचीलाई पदच्युत गर्दा राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्माका राजदूत रहेका क्याव मो तुनको पद कायम रहनेछ । यद्यपि मानवाधिकार परिषद्मा म्यान्माको स्थान रिक्त रहने सम्भावना छ । लन्डनस्थित म्यान्मा ‘एकाउन्टेबिलिटी प्रजेक्ट’का निर्देशक क्रिस गनेसले प्रमाण समितिको कदमको स्वागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहेको म्यान्माका शासकलाई उक्त निर्णयको ठूलो कूटनीतिक र प्रतीकात्मक महत्व रहेको बताएका छन् । निर्वाचित सरकारबाट सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि पक्राउ परेकी नेत्री सुचीलाई २६ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । उहाँमाथि अन्य अभियोग पनि लगाइएको छ । अधिकारवादी समूह र सुचीका समर्थकहरूले उहाँमाथि लगाइएका आरोप राजनीतिकरूपमा प्रेरित भएका र उहाँलाई बदनाम गर्न लगाइएका बताउँदै आएका छन् ।