बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको कारोबारबारे थप चनाखो हुन शुक्रबार वाणिज्य, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान भएको तीन महिनाभित्रमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग तथा वित्तीय जानकारी एकाइमा त्यसको विवरण पेश गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो त्रैमासभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।